तुम्ही त्या व्यक्तीला विक्री करायला लावाल. तुम्ही विक्रीचे
कमी मूल्य दाखवाल. तुम्ही म्हणाल, मला काही पैसे रोख द्या,
काही पैसे चेकमध्ये द्या.
मग भाऊ, सरकार या गोष्टीवर नियंत्रण कसे ठेवणार?
1 कोटी किमतीची मालमत्ता आहे आणि तुम्ही 25 लाखांच्या चेकमधून
पैसे घेतले आहेत असे समजा.
तुम्ही जे 75 लाखांना विकले, ते 2 कोटी रुपये रोख द्या, असे
सांगितले.
मग सरकार काय म्हणणार?
1 कोटींची मालमत्ता असेल तर ती 25 लाखांना कशी विकणार?
काहीतरी फिश आहे.
जर 1 कोटींची मालमत्ता असेल तर कोणताही व्यापारी 25 लाखांना
विकणार नाही.
मग सरकार काय म्हणाले?
ही एक साधी गोष्ट आहे. त्या मालमत्तेचे मुद्रांक शुल्क मूल्य
पहा.
स्टॅम्प ड्युटी व्हॅल्यू म्हणजे, हे आपण घराच्या मालमत्तेच्या
प्रकरणात वाचले होते.
सरकारी नोंदीमध्ये त्या वस्तूची किंमत काय?
त्या परिसरात, त्या शहरात त्या मालमत्तेची किंमत काय?
सरकारी नोंदीनुसार मुद्रांक शुल्काचे मूल्य किती आहे?
तुझी कोणाशी तुलना करायची?
तुम्ही मालमत्ता किती विकली हे तुम्ही विचारात घेऊन सांगत
आहात.
त्याच्याशी तुलना करा.
तुम्हाला मुद्रांक शुल्क मूल्याची तुलना कोणाशी करायची आहे?
आम्ही सांगत आहोत की मुद्रांक शुल्काची किंमत 1 कोटी आहे.
आम्ही ते 25 लाखांना विकले आहे.
मालमत्तेचे मूल्य कोणते मानले पाहिजे?
सरकारच्या म्हणण्यानुसार याचा विचार करा.
मी तुम्हाला उत्तर सांगणार नाही. तू मला सांग.
डायरेक्टर साहेब, मला दाखवा.
त्याचे मूल्य काय असावे?
या प्रकरणात, त्याचे मूल्य हे असेल.
25 लाखांची किंमत तुम्ही दाखवली आहे, ती लोकांना मूर्ख
बनवण्यासाठी दाखवली आहे.
तुम्ही 25 लाख दाखवले आहेत.
मी तो चेकमधून घेतला आहे.
मी विक्री P&L खात्यात टाकेन.
पण सरकार काय म्हणणार?
तुमची विक्री 25 लाखांची नाही.
आमच्या नोंदीनुसार, आमच्या नोंदीनुसार, आम्ही रजिस्ट्रीतून
ज्या किंमतीला पैसे घेतो, त्यानुसार तुमची मुद्रांक शुल्काची
किंमत एक कोटी असायची.
आणि आता तुम्ही लोकांना मूर्ख बनवून २५ लाख दाखवत आहात.
तुम्ही विक्री कमी कराल.
तुम्ही जास्त खर्च दाखवाल.
तुम्ही कमी नफा दाखवाल.
तुमचे मुद्रांक शुल्क मूल्य, तुमचा विक्रीचा विचार स्वीकारला
जाईल.
याकडेच सरकारने लक्ष वेधले आहे.
हा मुद्दा आहे सर.
पण त्याचा फायदाही झाला आहे.
कधी कधी असे होते की प्रॉपर्टीचे व्यवहार होतात.
तर त्यात पक्षांच्या पेमेंटनुसार आम्ही किंमत कमी करतो.
उदाहरणार्थ, मला 1 कोटीची मालमत्ता विकायची आहे.
मला एक कोटीची मालमत्ता विकायची आहे.
त्या मालमत्तेचे मुद्रांक शुल्क मूल्य,
मी तुम्हाला समजावून सांगतो की जर मला काही विकायचे असेल आणि
दुसरा पक्ष मला वेळेवर पैसे देत असेल.
साधारणपणे, पैसे 3 महिन्यांत दिले जातात.
पण जर मी तुम्हाला एका आठवड्याच्या आत पैसे दिले, जर मी
तुम्हाला आठवड्याच्या आत पैसे दिले तर साहजिकच ती व्यक्ती
तुमच्याकडून सवलत मागेल.
जर ती 1 कोटींची मालमत्ता असेल तर ती तुम्हाला 95 लाखांमध्ये
मिळण्याची शक्यता आहे.
कारण 3 महिन्यांचे व्याज देखील आहे.
तुम्हाला ते पैसे ३ महिने अगोदर मिळत आहेत.
3 महिने अगोदर, तुम्हाला ते पैसे मिळतील आणि ते कुठेही गुंतवा.
तुम्हाला व्याज मिळेल.
तुम्ही ३ महिने का वाट पाहत आहात?
मालमत्तेचे व्यवहार 3 महिने पूर्ण होऊ शकले नसल्याची शक्यता
आहे.
मग जर तुम्हाला पैसे लवकर मिळत असतील तर तुम्ही त्या
व्यक्तीला काय द्याल?
तुम्ही सवलत द्या.
या सवलतीमुळे, काहीवेळा मुद्रांक शुल्क मूल्य आणि विक्री
विचारात फरक असतो.
काहीवेळा मुद्रांक शुल्क मूल्य आणि विक्री विचारात फरक असतो.
आणि सरकारला वाटतं की तुम्ही ज्या सवलतीबद्दल बोलत आहात ते
काहीच नाही.
आपण ते विनामूल्य केले आहे.
आपण काय केले आहे?
आपण ते विनामूल्य केले आहे.
आता प्रॉपर्टीच्या व्यवसायातला माणूस काय बोलणार?
जर मला डिपॉझिट मिळत असेल, तर समजा माझ्या समोरचा ग्राहक मला
पैसे लवकर देत असेल, त्यामुळे मी किंमत कमी केली असेल, तर ते
फुकटात करण्यात काय अर्थ आहे?
जर मी 5-10% किंमत कमी केली आहे, तर ते विनामूल्य करण्यात काय
अर्थ आहे?
त्यामुळे सरकारलाही वाटते की ते ठीक आहे, 5-10% ही मोठी गोष्ट
नाही.
व्यवसायात असेच घडते.
तुम्ही एखाद्याला सूट दिली आहे.
तुम्ही मालमत्ता अनोळखी व्यक्तीला विकली आहे.
तुम्ही ते कमी किमतीत विकले आहे.
ही फार मोठी गोष्ट नाही.
त्यामुळे तुमचे म्हणणे बरोबर असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.
तुमचे म्हणणे बरोबर आहे हे देखील आम्ही समजतो.
तर यासाठी तरतूद करूया.
जर तुमचे मुद्रांक शुल्क मूल्य
विचाराच्या 110% पर्यंत आहे,
नंतर विचार केला जाईल.
ही विक्री आहे असे तुम्ही जे काही म्हणत आहात, ते विक्री
मानले जाईल.
परंतु मुद्रांक शुल्क मूल्य मोबदल्याच्या 110% पेक्षा जास्त
असल्यास,
त्या बाबतीत, तुमच्या हेतूत चूक आहे असे मानले जाईल.
अशावेळी मुद्रांक शुल्क मूल्याचा विचार केला जाईल.
उदाहरणार्थ, 1 कोटीचा विचार केल्यास,
आणि त्या मालमत्तेचे मुद्रांक शुल्क मूल्य 1 कोटी 25 लाख आहे.
1 कोटी 25 लाख आहे
1 कोटीच्या 110% पेक्षा जास्त?
याचा विचार करा.
1 कोटीचे 110% किती असेल? 1 कोटी 10 लाख.
त्यामुळे मुद्रांक शुल्क 1 कोटी 10 लाखांपेक्षा जास्त आहे का?
उत्तर होय आहे.
या प्रकरणात, सरकारच्या मते, हे मूल्य विक्रीचे मूल्य असेल.
नफा आणि तोटा खात्यात, तुम्ही पुस्तकात जी विक्री दाखवाल, ती
1.25 कोटींची विक्री असेल.
पण कोणत्या बाबतीत?
जर मुद्रांक शुल्क मूल्य 110% पेक्षा जास्त असेल तर काय? 110%
काय? 110% काय? विचाराच्या 110%.
परंतु जर ते 110% पेक्षा कमी असेल तर ते ठीक आहे.
त्या बाबतीत, विक्री ही वास्तविक विक्री असेल.
ती विक्री म्हणून गणली जाईल.
आणि ही संकल्पना आहे
मला तुमच्याशी चर्चा करायची होती.
ज्याची मी आधीच चर्चा केली आहे.
हा मुद्दा आहे.